Loading...
Home >> Business >> पीपीएफ खाते से जुड़े 10 अहम सवालों के ये हैं जबाव

पीपीएफ खाते से जुड़े 10 अहम सवालों के ये हैं जबाव

नई दिल्ली : सरकार ने लोक भविष्य निधि (PPF) खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने तथा नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है वित्त मंत्रालय ने बोला कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद लघु बचत योजनाओं के भीतर आने वाले खातों के परिचालन में लचीलापन लाना है कुछ मीडिया रिपोर्ट में जताई गई चिंता को दूर करते हुए मंत्रालय ने बोला कि पीपीएफ कानून को दूसरे कानूनों के साथ मिलाते समय मौजूदा सभी संरक्षणों को बरकरार रखा जायेगा इसमें बोला गया है, ‘जमाकर्ताओं को इस समय पीपीएफ में जो फायदा मिल रहे हैं, उसे इस प्रक्रिया के जरिये वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ‘

जमाकर्ताओं के लिए नए फायदा का भी प्रस्ताव
सरकारी बचत प्रमाणपत्र कानून, 1959  लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को सरकारी बचत बैंक कानून 1873 के साथ विलय का प्रस्ताव है विधेयक के तहत मौजूदा फायदा सुनिश्चित करने के साथ जमाकर्ताओं को नए फायदा का भी प्रस्ताव किया गया है मंत्रालय के मुताबिक, ‘प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के लिये क्रियान्वयन को सरल बनाना है क्योंकि उन्हें लघु बचत योजनाओं (एसएसएस) के प्रावधानों को समझने के लिये अलग-अलग नियमों तथा कानूनों को देखना होता है साथ ही निवेशकों के लिये कुछ लचीलापन लाना है ‘ उसने बोला कि लघु बचत योजनाओं से संबद्ध विभिन्न कानून  नियमों में मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करने तथा ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लक्ष्य को  मजबूत करने के लिये दो कानूनों को सरकारी बचत बैंक कानून, 1873 में विलय का प्रस्ताव किया गया है

नाबालिग के नाम से भी हो सकेगा निवेश
इसमें गंभीर बीमारी के उपचार तथा उच्च एजुकेशन समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये लघु बचत योजनाओं को समय से पहले बंद करने का विकल्प दिया जाएगाविज्ञप्ति में बोला गया है, ‘प्रस्तावित विधेयक में किये गये प्रावधानों के तहत एक अन्य फायदा यह है कि लघु बचत योजनाओं में निवेश नाबालिग के नाम से भी किया जा सकता है ‘ विधेयक में जमाकर्ताओं को किसी आपात स्थिति में पीपीएफ खाता पांच वर्ष से पहले बंद करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है

loading...

मंत्रालय ने कहा, ‘सभी योजनाओं के संदर्भ में समय से पहले खातों को बंद करने को लेकर विशिष्ट योजना अधिसूचना के जरिये प्रावधान किया जा सकता है ‘ फिल्हालपीपीएफ खाता समय से पहले यानी पांच वित्त साल पूरा होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है संशोधित कानून गवर्नमेंट को लघु बचत की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण शीघ्रता से निपटान के लिए व्यवस्था बनाने की अनुमति देगा

मंत्रालय ने कहा, ‘लघु बचत योजनाओं के मामले में संशोधन के जरिये ब्याज दर  कर नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है कुछ लघु बचत योजनाओं को बंद करने की संभावना बेबुनियाद है ‘ उल्लेखनीय है कि लघु बचत योजनाओं पर बैंक जमा की तुलना में ब्याज अधिक मिलता है  कुछ लघु बचत योजनाओं में निवेश पर इनकम टैक्स का भी फायदा मिलता है लघु बचत योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं