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2018 में टेलिकॉम कम्पनिया दे सकती है आपके मोबाइल बिल भुगतान पर कुछ राहत

पोस्टपेड मोबाइल यूज करने वालों को गवर्नमेंट नए वर्ष में एक बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसका ऐलान 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किया जा सकता है. 2018 में आपका मोबाइल बिल 6 प्रतिशत तक सस्ता हो जाएगा.

टेलिकॉम मंत्रालय ने दिया ये प्रस्ताव
टेलिकॉम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि वो मोबाइल  बिल पर लगने वाले कर में कमी करें. टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा को बताया कि अभी मोबाइल बिल पर 18 प्रतिशत GST लग रहा है. इसको 12 प्रतिशत करने के लिए मंत्रालय ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है.

पहले लगता था 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स
GST के लागू होने से पहले मोबाइल बिल पर 15 प्रतिशत सर्विस कर लगता था. अभी 18 प्रतिशत GST लगता है. GST के लागू होने के बाद वित्त मंत्रालय ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से बोला था कि वो अपनी कीमतों को कम करें, क्योंकि उन्हें इनपुट कर क्रेडिट का फायदामिलेगा. तब भी इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से बोला था कि वो इससे सहमत नहीं है.

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रेट कम होने से मिलेगा फायदा 
हालांकि इसका लाभ सभी ग्राहकों (प्रीपेड, वॉयस, ब्रॉडबैंड, वीपीएन) आदि को मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है. हालांकि अगर सभी के लिए रेट कम होते हैं, तो फिर यह केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा.

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